सरकारले दलित तथा ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदायसँग औपचारिक क्षमायाचना माग्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय बुँदे कार्यसूची स्वीकृत गर्दै उक्त निर्णय सार्वजनिक गरेको हो।

सरकारले राज्य, समाज र नीतिगत संरचनाबाट दलित तथा बहिष्कृत समुदायमाथि भएका अन्याय, विभेद र अवसरवञ्चनालाई औपचारिक रूपमा स्वीकार गर्ने जनाएको छ। साथै, सामाजिक न्याय, समावेशी पुनर्स्थापना र ऐतिहासिक मेलमिलापको आधार तयार गर्न १५ दिनभित्र औपचारिक माफीसहित सुधारमुखी कार्यक्रम घोषणा गर्ने कार्यसूचीमा उल्लेख छ।

मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत कार्ययोजनाअनुसार क्षमायाचनासँगै मेलमिलाप र समावेशी विकासलाई अघि बढाउने विभिन्न कार्यक्रम ल्याइनेछन्। सरकारले यस कदमलाई सामाजिक न्याय स्थापना र दीर्घकालीन समानताको आधार तयार गर्ने प्रयासका रूपमा लिएको जनाएको छ।